अमेठी
हरिकेश यादव -संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)
नागरिकता संशोधन विधेयक,2019 और NRC को खारिज करने के संबंध में अमेठी के सपा नेता ने अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार अमेठी पल्लवी सिंह को राष्ट्रपति से सम्बंधित ज्ञापन सौंपा। नागरिकता संशोधन विधेयक- 2019 में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आकर बसे वहाँ के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
(फोटो -सपा नेता सूबेदार यादव तहसीलदार अमेठी पल्लवी सिंह को ज्ञापन देते हुए )
परंतु इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों के अलावा अन्य धर्म के लोगों और अन्य देश के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं किया गया है।इस बिल में हिन्दुओं, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित होंगे। इस बिल में कहा गया है कि वे लोग होंगे जो कि धार्मिक पताड़ना सह रहे होंगे। लेकिन यह धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।
आजादी के बाद जो संविधान लिखा गया उसमें सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार की बात कही गई है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता संविधान में निहित है।बिल में धर्म को आधार बनाकार नागरिकता देने की बात कही गई जो कि संविधान की मूल संरचना के साथ असंगत होगा। बिल में मुस्लिम समुदाय को बाहर रखना देश के बहुलवादी समाज पर असर डालेगा। ऐसे में यह बिल संविधान का उल्लंघन कर रहा है |
यह विधेयक समानता का अधिकार के खिलाफ है।गौर करने वाली बात है कि उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल जाने के बाद केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी जिन्हें NRC लागू कर बाहर करने की योजना है जो कि विरोधाभास को जन्म दे रही है। एक ओर दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देते हैं,वहीं दूसरी ओर भारत के अल्पसंख्यकों को भारत से बाहर करना चाहते हैं। इस अवसर पर सपा नेता सूबेदार यादव,कमलेश यादव,प्रदीप मोचवा,भोला यादव,राम सिंह,सुरेन्द्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।
