अधिकारियों की कुव्यवस्था के शिकार नैक ए महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक

रिपोर्ट_हरिकेश यादव जिला संवादाता

इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

लखनऊ/अमेठी।5 फरवरी 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय राज्यपाल की अनुमति से प्रदेश के 6 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों मे उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना लागू किया ।जिसके परिणामस्वरूप यूजीसी योग्यताधारी 122 शिक्षकों को शासन ने 5 फर०2014 से फरवरी 2018 तक कुल 4 वित्तीय वर्ष नियमित वेतन प्रदान किया ।अवांछित रूप से मार्च 2018 से उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज ने शासन से वेतन मांगा ही नही जिसके परिणामस्वरूप शासन ने बजट आवंटित ही नही किया।

पिछले 5 वर्षो से यूजीसी योग्यताधारी शिक्षक अपने महाविद्यालयों से कर्ज आदि लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं।शोषित व प्रताडित शिक्षक जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत करके 5 वर्ष से रुके वेतन दिलाने की व जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर शीघ्रताशीघ्र कार्यवाई करने की मांग की है ।