रिपोर्ट_प्रभ जोत सिंह जिला ब्यूरो चीफ
इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क
- विवादों से जूझ रही पंचायत सचिव प्रिया सिंह पर अभी आरोप लगाया गया है आय से अधिक सम्पत्ति का,
- अबकी बार मुख्यमंत्री के नाम पर बनी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से नाम काटने का
- गांव निवासियों का आरोप है कि 1000 रूपए की डिमांड पूरी न करने पर प्रिया सिंह के पति ने नाम काट दिया सूची से
सुल्तानपुर।सुल्तानपुर जिले के दूबेपुर ब्लाक के कुड़वार इलाके का मामला जहां यूपी में भाजपा ने परचम लहाराते ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ जी ने जहां एक तरफ अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा तो वहीं दूसरी ओर कयी योजना भी चलाई जो साकार होते दिख रही है जिसमें से एक है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण – ग्रामीण इलाकों में किसी भी आपदा और आर्थिक कमी के कारण राज्य सरकार बेघर लोगों को छत प्रदान करेगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू कर दी है। इसके कार्यान्वयन के लिए, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए जिला प्रशासन को आदेश जारी किए गए हैं।सूत्रों के अनुसार वहीं कुड़वार ब्लाक क्षेत्र के मझना गांव निवासी नरेन्द्र पांडेय, हरीश,सरिता मिश्रा,सरोज मिश्रा,शिव पती,शान्ती देवी आदि ग्रामीणों ने जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र देकर कहा कि मझना ग्राम पंचायत में तैनात पंचायत सचिव प्रिया सिंह ने एक हजार रुपए की डिमांड की जो पूरी न होने पर सूची से नाम काट दिया गया है,जबकि बरसात के दौरान इन दर्जनों लोगों का मकान गिर गया था जिसकी जांच जिला स्तरीय राजस्व टीम ने कर के रिपोर्ट शासन को सौंपी,जिसके बाद शासन से इन बेघरों को आर्थिक सहायता दी बावजूद इसके पंचायत सचिव प्रिया सिंह ने सूची से बाहर करने की गलती कैसे कर दी?
बड़ा सवाल है कि अभी पंचायत सचिव प्रिया सिंह पर पहले से ही आय से अधिक सम्पत्ति हासिल करने का आरोप लगा है, ये दूसरा प्रकरण सामने आ गया
ऐसे में तो जीरो टॉलरेंस नीति को इसने धता बताते हुए कार्य किया है, सवाल ये भी है कि अगर पूरे कार्यकाल की जांच होगी तो परत दर परत खुलती जायेगी।
