नई दिल्ली.
सरकार एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचेगी। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सरकार बनने के बाद एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) को फिर से गठित किया गया था। एआईएसएएम पूरी तरह विनिवेश की मंजूरी दे चुका है।
इस साल बोली की शर्तें आसान की गईं
मोदी सरकार ने पिछले साल एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगवाई थीं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद ट्रांजेक्शन एडवाइजर ईवाय ने बोली प्रक्रिया विफल रहने के कारणों पर रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट के आधार पर इस बार शर्तों में बदलाव किया गया है।
एयर इंडिया लंबे समय से घाटे में चल रही है। 2018-19 में 8,556.35 करोड़ रुपए का घाटा (प्रोविजनल) हुआ। एयरलाइन पर 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। इसलिए सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है। मार्च तक बिक्री प्रक्रिया पूरी करने की योजना है।
