गाजियाबाद
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के डासना से मेरठ तक के हिस्से पर कई दिनों से ठप पड़ा काम जल्द ही शुरू हो सकता है। दरअसल बुधवार को डीएम डॉ. अजय शंकर पांडेय ने जमीने देने से इनकार कर रहे किसानों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर प्रशासन सहमत है। कुछ मांगों के संबंध में शासन स्तर से बात हो गई है। जल्द ही उसका भी समाधान हो जाएगा।
डीएम ने बताया कि अभी इस हिस्से पर चार गांव (रसूलपुर सिकरोड़, नाहल, डासना और कुशलिया) के किसान मुआवजे को लेकर जमीन नहीं दे रहे हैं। इस मामले में मुख्य सचिव के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस में बात की गई। इस पर भी शासन स्तर से जल्द फैसला हो जाएगा।
कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में डीएम ने किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए मोदीनगर एसडीएम को नोडल अफसर बनाया। वह किसानों की समस्याओं के बारे में एनएचएआई से समन्वय स्थापित कर उनका निराकरण कराएंगे। इस पर भी सहमति बन गई है कि मेरठ एक्सप्रेस-वे पर बने अंडरपास की ऊंचाई जहां कम है उसे ठीक कराया जाएगा।
किसान ऐसे अंडरपास की सूची एसडीएम मोदीनगर को देंगे। किसानों को जहां कनेक्टिंग रोड की जरूरत है उसकी सूची किसानों से लेकर एनएचएआई को दी जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की जिस जमीन का बकाया है उसका समाधान भी जल्द कराया जाएगा।
