नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली की करीब 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का रास्ता साफ करते हुए उपराज्यपाल ने कई अहम कदमों को मंजूरी दे दी है। इन सभी कॉलोनियों में पीएम-उदय योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत दर्ज केसों को भी वापस लिया जाएगा।
उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गावों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। उपराज्यापल ने ट्वीट कर बताया कि इससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज बनवा सकेंगे। इससे उन्हें नागरिक सुविधाएं हासिल करने और लोन आदि लेने में भी सुविधा होगी। पिछले दिनों ही केंद्रीय कैबिनेट की ओर से दिल्ली की 1,797 कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा, मिलेगा मालिकाना हक
इस फैसले से दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा, जो इन 1,797 अवैध कॉलोनियों में बसे हैं। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले यह अहम मुद्दा बना हुआ है। कॉलोनियों के नियमतिकरण को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहेगी।
